Горно-металлургические предприятия оказались на грани закрытия из-за нереалистичного требования правительства импортировать 80% необходимой им электроэнергии из-за рубежа. Об этом сообщается в письме Украинского научно-производственного объединения “Укркокс” главе правительства, министру энергетики и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет “Главком”.
“Нестабильное электроснабжение усложняет планирование производства, что негативно сказывается на промышленности и смежных отраслях, таких как железные дороги и порты. Это приведет к снижению производственной активности крупных предприятий, снижению налоговых поступлений, валютных поступлений и ВВП, а также росту безработицы”, – говорится в письме.
Решение Кабинета Министров Украины об увеличении требования к отрасли импортировать электроэнергию с 30% до 80% также привело к необоснованному росту цен на межгосударственные переходы, что приводит к дополнительным убыткам для отечественных производителей, считают авторы.
“Учитывая вышеизложенное, Украинское научно-производственное объединение “Укркокс” призывает Кабинет Министров Украины отменить последние изменения, вернув норму 30% с мая по сентябрь или 50% с октября по апрель, или установить корректировку до 50% в течение года вместе с мерами по диверсификации источников электроэнергии”, – говорится в обращении.
Важно, что при распределении лимитов внутренней генерации в регионах к региональным лимитам добавляется объем импортируемой электроэнергии, что обеспечит стабильное энергоснабжение и будет способствовать устойчивому восстановлению экономики, убеждены в Ассоциации “Укркокс”. (minprom.ua)